नयाँ दिल्ली। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले शनिबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा चीन-भारत सम्बन्धको “स्थिर र दीर्घकालीन विकास” का लागि चार-सूत्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। नयाँ दिल्लीमा आयोजित १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भएको यस उच्चस्तरीय वार्तामा सीले रणनीतिक समझदारी, ‘विन-विन’ (दुवै पक्षको जित हुने) सहकार्य, पारस्परिक सम्मान र समावेशी बहुपक्षीय संलग्नतामा गहिरो जोड दिएका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार दुई नेताबीच “स्पष्ट र गहन” वैचारिक आदानप्रदान भएको छ र चीन तथा भारत साझेदार बन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको छ। राष्ट्रपति सीले चीनले भारतसँगको सम्बन्धलाई सधैँ रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेरेको र विकास गरेको बताए। विगत दुई वर्षमा आफू र प्रधानमन्त्री मोदीबीच तीन पटक भेट भएको स्मरण गर्दै उनले यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई “रिस्टार्ट” (पुनः सुरुआत) बाट “थप अभिवृद्धि” तर्फ निर्देशित गरेको उल्लेख गरे।

“चीन-भारत सम्बन्ध विकसित भएको छ, जसमा दुवै पक्षले रणनीतिक दृष्टिकोणबाट द्विपक्षीय सम्बन्धको दीर्घकालीन विकासलाई ध्यानमा राखेका छन्,” सीले मोदीसँगको भेटमा भने। दुई देशबीचको संस्थागत आदानप्रदान बिस्तारै सुचारु भएको, सहकार्यको एजेन्डा निरन्तर विस्तार भइरहेको र द्विपक्षीय व्यापारले नयाँ उचाइ छोएको उनले बताए। “यो स्थिति सहजै आएको होइन र यसको कदर गरिनुपर्छ,” सीले थपे।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीन र भारतको राष्ट्रिय परिस्थिति फरक भए तापनि दुवै देशले “एकअर्काका सबल पक्षहरूबाट पूर्ण रूपमा सिक्न, एकअर्कालाई समर्थन गर्न, पारस्परिक सफलता हासिल गर्न र सँगै विकास गर्न” सक्ने कुरामा जोड दिए।

चीन-भारत सम्बन्धको स्थिर र दीर्घकालीन विकासलाई निर्देशित गर्न सीले निम्न चार-सूत्रीय योजना प्रस्तुत गरे
१. उद्देश्यपूर्ण र तर्कसङ्गत रणनीतिक समझदारी: सीले दुवै पक्षलाई “वस्तुगत र तर्कसङ्गत रणनीतिक समझदारीका साथ हाम्रो दिशा तय गर्न” आह्वान गरे। उनले चीन र भारत प्रतिस्पर्धी नभई साझेदार हुन्, र एकअर्काको विकासका लागि खतरा नभई अवसर हुन् भन्ने कुरामा जोड दिए। यो रणनीतिक मूल्याङ्कन दुई देशको विकास चरण र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा आधारित रहेको तथा दुवै राष्ट्र र जनताको साझा हितअनुरूप रहेको उनको भनाइ थियो।

२. ‘विन-विन’ सहकार्यमार्फत पारस्परिक सफलता: विकास नै दुई देशबीचको “सबैभन्दा ठूलो साझा विन्दु” रहनुपर्ने बताउँदै सीले पारस्परिक सफलताको आह्वान गरे। उनले जनस्तरको आदानप्रदान विस्तार गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि जनमतको आधार सुधार गर्न सिधा उडानहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका मैत्रीपूर्ण आदानप्रदान र पारस्परिक लाभदायी सहकार्यलाई सुदृढ गर्न वकालत गरे। उनले दुवै पक्षलाई एकअर्काको आर्थिक र व्यापारिक चासोलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न र द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धको स्वस्थ र स्थिर विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि आग्रह गरे।

३. राजनीतिक सुझबुझ र पारस्परिक सम्मान: सीले राजनीतिक सुझबुझ, पारस्परिक सम्मान र समझदारीमार्फत बाह्य हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्न आह्वान गरे। चीन र भारत सीमा क्षेत्रमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध र सीमा समस्याहरूको समानान्तर विकास र पारस्परिक प्रवर्द्धनप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने उनले बताए।

४. खुला र समावेशी बहुपक्षीय सहकार्य: खुला र समावेशी बहुपक्षीय सहकार्यमार्फत विश्वलाई लाभान्वित गर्नुपर्नेमा सीले जोड दिए। चीन र भारतले एकअर्काको ब्रिक्स अध्यक्षतालाई समर्थन गर्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सांघाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) र जी२० लगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरूमार्फत सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्ने उनले बताए। विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न दुई देश मिलेर काम गर्नुपर्ने र “अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता र न्यायको निःसङ्कोच रक्षा गर्नुपर्ने” मा उनले जोड दिए।

सीमा विवाद र भारतीय अडान:
यस भेटमा भारत र चीनले भारत-चीन सीमा विवादको निष्पक्ष, व्यावहारिक र पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य समाधानप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेका छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार, दुई नेताले अगस्ट २०२५ मा तियानजिनमा भएको अघिल्लो भेटयता द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएको निरन्तर प्रगतिको स्वागत गरे र दुवै देशले आफ्नो सम्बन्धलाई रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने कुरा दोहोर्‍याए।

प्रधानमन्त्री मोदीले “मतभेदहरू विवादमा परिणत हुनु हुँदैन” भन्ने कुरामा जोड दिँदै सम्बन्ध “पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता र पारस्परिक हित” बाट निर्देशित हुनुपर्ने बताए। सीमा क्षेत्रमा शान्ति र सुव्यवस्था द्विपक्षीय सम्बन्धको निरन्तर विकासका लागि अत्यावश्यक आधार रहेकोमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूमा विद्यमान सम्झौता र समझदारीहरूको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याए।

विदेश मन्त्रालयले भन्यो, “दुई नेताले समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य र दुई देशका जनताको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै सीमा विवादको निष्पक्ष, व्यावहारिक र पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य समाधानप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।”

दुई नेताबीच सांस्कृतिक आदानप्रदान, व्यावसायिक सम्बन्ध र भारत तथा चीनबीच जनस्तरको गतिशीलता बढाउने विषयमा पनि छलफल भयो। आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धको सन्दर्भमा, संरचनात्मक व्यापार असन्तुलन र आपूर्ति शृङ्खलाका मुद्दाहरू लगायत एकअर्काका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नेताहरूले औंल्याए।

प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको ब्रिक्स अध्यक्षताका क्रममा चीनले गरेको समर्थन र सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे। “तपाईंलाई न्यानो स्वागत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा तपाईंको सकारात्मक भनाइका लागि धेरै धेरै धन्यवाद,” मोदीले भने।

यो द्विपक्षीय भेट ब्रिक्स राष्ट्रहरूले सर्वसम्मत रूपमा ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२६’ पारित गरेपछि भएको हो। उक्त घोषणापत्रले पश्चिम एसियामा निरन्तर बढ्दै गएको तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकतम संयमता अपनाउन र परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन आह्वान गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङका अनुसार राष्ट्रपति सीले मध्यपूर्वमा राजनीतिक समाधानको दिशा कायम राख्दै स्थायी र व्यापक युद्धविरामका लागि काम गर्न सम्बद्ध पक्षहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अर्को वर्ष चीनले १९औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने घोषणा पनि सीले गरेका छन्।

गहिरो भू-राजनीतिक विश्लेषण
नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न मोदी-सी भेटवार्ता केवल दुई छिमेकी नेताहरूको शिष्टाचार भेट मात्र होइन, यो विश्वका दुई ठूला जनसङ्ख्या, दुई आणविक शक्ति र दुई उदीयमान विश्व शक्तिहरूबीचको अत्यन्तै जटिल, अविश्वासपूर्ण र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको पछिल्लो कडी हो। ब्रिक्स मञ्चमा देखिएको उनीहरूको कूटनीतिक मुस्कानको पछाडि दशकौँ लामो रगत, अविश्वास र भू-राजनीतिक टकरावको इतिहास लुकेको छ।

१. भारत र चीनबीचको मूल समस्या के हो ? कसरी र किन सुरु भयो ?
भारत र चीनबीचको मूल समस्याको केन्द्रविन्दु ‘अनिर्धारित सीमा विवाद’ र ‘एसियाली आधिपत्यको टकराव’ हो।

यो समस्याको ऐतिहासिक जरो ब्रिटिस औपनिवेशिक कालसम्म पुग्छ। ब्रिटिस भारतले कोरेको म्याकमोहन लाइन – पूर्वमा) र जोनसन लाइन (पश्चिममा) लाई चीनले कहिल्यै आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेन। चीनले यसलाई ‘साम्राज्यवादीहरूले लादेको असमान सन्धि’ मान्छ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि र सन् १९४९ मा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि दुवै देशमा बलियो राष्ट्रवादी सरकारहरू बने।

सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमाथि सैन्य कब्जा जमाएपछि भारत र चीनबीचको ‘बफर जोन’ समाप्त भयो र दुवैका सेनाहरू आमनेसामने भए। सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच ‘पञ्चशील’ सम्झौता भयो र “हिन्दी-चिनी भाइ-भाइ” को नारा गुञ्जियो। तर, यो कूटनीतिक रोमान्स धेरै टिकेन। सन् १९५९ मा तिब्बतमा चीनविरुद्ध विद्रोह भयो र दलाई लामा भागेर भारतमा शरण लिन पुगे। भारतले दलाई लामालाई आश्रय दिएपछि चीन क्रुद्ध भयो। यसैको परिणाम स्वरूप सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच भीषण सीमा युद्ध भयो। जसमा भारतले नराम्रो पराजय भोग्नुपर्‍यो र अक्साई चिन क्षेत्र चीनको कब्जामा गयो। त्यही बिन्दुबाट सुरु भएको अविश्वासको खाडल आजसम्म पुरिन सकेको छैन। हाल चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई ‘दक्षिण तिब्बत’ भन्दै सम्पूर्ण राज्यमाथि दाबी गर्दै आएको छ, जुन समस्याको प्रमुख जरो हो।

२. भारत के चाहन्छ र चीन के चाहन्छ ?
भारतको चाहना: भारत र चीनबीच सन् २०२० को गल्वान झडपपछि पूर्वी लद्दाखमा उत्पन्न सैन्य तनाव क्रमशः घट्दै गएको छ। अक्टोबर २०२४ को सहमतिपछि देप्साङ र डेमचोकबाट दुवै पक्षले सेना तथा अस्थायी संरचना हटाएर पुरानै गस्ती व्यवस्थातर्फ फर्किने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। भारत सरकारका अनुसार, ती क्षेत्रमा पूर्व–२०२० को अभ्यासअनुसार गस्ती पुनः सुरु गर्ने सहमति कार्यान्वयन भइसकेको छ। तर यसलाई सन् २०२० अगाडिको सम्पूर्ण यथास्थिति अक्षरशः पुनर्बहाली भएको अर्थमा लिनु उचित हुँदैन; सीमा विवादको अन्तिम समाधान अझै भएको छैन।

नयाँदिल्लीको वर्तमान धारणा भने स्पष्ट छ—सीमामा शान्ति र स्थिरता कायम हुनु भारत–चीन सम्बन्ध सुधारको आधार हो। अगस्ट २०२६ मा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको २५औँ विशेष प्रतिनिधि वार्तामा पनि सीमा क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइयो। दुवै पक्षले सीमा प्रश्नमा संवाद जारी राख्ने सहमति गरेका छन्। भारत–चीनबीच प्रत्यक्ष उडान, कैलाश मानसरोवर यात्रा र अन्य जनस्तरीय सम्पर्क पुनः सुरु हुनु सम्बन्ध सुधारका संकेत हुन्, तर सीमामा सैन्य तैनाथी, विश्वासको कमी र वास्तविक सीमा निर्धारणको प्रश्न अझै बाँकी छन्।

यसैबीच, भारतको चीन नीति केवल सीमा विवादमा सीमित छैन; यो बहुध्रुवीय विश्व र बहुध्रुवीय एसिया निर्माण गर्ने उसको व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको छ। भारत चीनलाई पूर्ण रूपमा अलग गर्ने नीतिभन्दा प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र रणनीतिक सन्तुलनको मिश्रित बाटोमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। सेप्टेम्बर २०२६ मा नयाँदिल्लीमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको भेटले सम्बन्धलाई थप स्थिर बनाउने प्रयास देखाएको छ। दुवै नेताले सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्दै व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध सुधार गर्ने आवश्यकता स्वीकार गरे पनि व्यापार घाटा, बजार पहुँच, सुरक्षा तथा चीन–पाकिस्तान सम्बन्धजस्ता विषयमा भारतका चिन्ता कायमै छन्। त्यसैले अहिलेको अवस्था ‘भारत–चीन सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्कियो’ भन्दा ‘तनावबाट सावधानीपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्यतर्फ संक्रमण भइरहेको अवस्था’ भन्नु बढी तथ्यपरक हुन्छ।

चीनको चाहना: चीन चाहन्छ कि सीमा विवादलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र प्याकेजबाट अलग राखियोस्। अर्थात्, “सीमा विवाद इतिहासले छोडेको समस्या हो, यसलाई बिस्तारै सुल्झाउँदै गरौँला, तर व्यापार र आर्थिक सम्बन्धलाई नरोकौँ।” रणनीतिक रूपमा, चीन बहुध्रुवीय विश्व त चाहन्छ तर एसियामा भने ‘एकध्रुवीय एसिया’ चाहन्छ, जहाँ चीन सर्वेसर्वा होस् र भारतले चीनको कनिष्ठ साझेदारको रूपमा मात्र काम गरोस्। चीन चाहन्छ कि भारत अमेरिकी खेमा (जस्तै क्वाड गठबन्धन) बाट बाहिरियोस्।

३. दुरी बढाउँदा फाइदा कि घटाउँदा ?
यो एक रणनीतिक विरोधाभास हो।

आर्थिक दृष्टिकोणले: दुरी घटाउँदा दुवैलाई फाइदा छ। भारतको ठूलो बजार र चीनको विशाल उत्पादन क्षमता एकअर्काका पूरक हुन्। भारतलाई आफ्नो भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि विकासका लागि चिनियाँ लगानी र सस्तो कच्चा पदार्थ आवश्यक छ र चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउदै आफ्नो उत्पादहरु निर्यात गर्न चाहान्छ।  चीनलाई आफ्नो सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्र उकास्न भारतीय बजार चाहिएको छ।

सुरक्षा र रणनीतिक दृष्टिकोणले : दुरी बढाउनु वा सतर्कता अपनाउनु भारतको बाध्यता हो। चीनसँग आर्थिक रूपमा धेरै नजिक हुँदा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा पर्छ (जस्तै दूरसञ्चार, फाइभ-जी र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा चिनियाँ नियन्त्रण)। त्यसैले, आर्थिक फाइदा भए पनि सुरक्षा चिन्ताका कारण दुवै राष्ट्र एक निश्चित ‘सुरक्षित दुरी’कायम राख्न बाध्य छन्।

४. अविश्वासको खाडल: भारत किन चीनको बोलीमा विश्वास गर्दैन ?
भारतले चीनको बोलीमा विश्वास नगर्नुका पछाडि ठोस ऐतिहासिक र सामरिक कारणहरू छन्।

सन् १९६२ को धोका: पञ्चशील सम्झौता र भाइ-भाइको नारा लगाइरहेकै बेला चीनले अचानक युद्ध थोपरेको घटनालाई भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले कहिल्यै बिर्सन सकेका छैनन्।

‘सलामी स्लाइसिङ’: चीनले एकैपटक ठूलो आक्रमण नगरी, विस्तारै-विस्तारै इन्च-इन्च गर्दै अर्काको जमिन कब्जा गर्ने सैन्य रणनीति अपनाउँछ। सन् १९९३ र १९९६ मा भएका सीमामा हतियार प्रयोग नगर्ने र सेना पछाडि राख्ने शान्ति सम्झौताहरूलाई चीनले सन् २०२० को मे महिनामा पूर्वी लद्दाखमा उल्लङ्घन गर्‍यो। गल्वान उपत्यकामा चिनियाँ सेनाले गरेको आक्रमण (जसमा सन् २०२० को जुनमा पूर्वी लद्दाखको गल्वान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपमा भारतका २० जना सैनिकहरूले मृत्यु भएका थिए भने चीनतर्फ पनि निकै ठुलो मानवीय क्षति भएको थियो। भारतले आफ्ना मृत सैनिकहरूको नाम र विवरण सुरुदेखि नै पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरे तापनि चीनले भने लामो समयसम्म क्षति लुकाउँदै पछि मात्रै आफ्ना ४ वा ५ जना मात्र सैनिक मरेको न्यूनतम तथ्याङ्क स्वीकार गरेको थियो। तर, विभिन्न स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र मिडिया रिपोर्टहरूले सो झडपमा ३८ देखि ४२ जनाभन्दा बढी चिनियाँ सैनिकहरू समेत मारिएको दाबी गर्दै आएका छन्।) ले सम्पूर्ण विश्वासको आधारलाई ध्वस्त पारिदियो।

चीनको प्राचीन युद्ध दर्शन: चीन सुन् चुको ‘आर्ट अफ वार’ बाट निर्देशित छ, जसले भन्छ—”युद्धको सर्वोच्च कला भनेको बिना लडाइँ शत्रुलाई परास्त गर्नु हो र धोकाधडी युद्धको आधार हो।” चीनका मिठा कूटनीतिक शब्दहरू (जस्तै सी चिनफिङको चार-सूत्रीय शान्ति योजना) र सीमान्त क्षेत्रमा गरिरहेको आक्रामक सैन्य तैनाथी (गाउँहरू निर्माण गर्ने, नयाँ नामकरण गर्ने) बीच ठूलो विरोधाभास छ। त्यसैले भारत चीनको भनाइमा होइन, गराइमा मात्र ध्यान दिन्छ।

५. बहुआयामिक दृष्टिकोण: एकअर्कालाई कसरी र किन नियाल्छन् ?

• राजनैतिक र कूटनीतिक दृष्टिकोण : विश्वव्यापी रूपमा दुवै राष्ट्र ‘ग्लोबल साउथ’ को नेता बन्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) मार्फत साना देशहरूलाई ऋण दिएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। भारतले यसलाई ‘ऋणको पासो’ भन्दै विरोध गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) मा भारतको स्थायी सदस्यतालाई रोक्ने प्रमुख शक्ति चीन नै हो। त्यसैले भारतले चीनलाई आफ्नो विश्वव्यापी उदयको सबैभन्दा ठूलो बाधक मान्छ।

• सामरिक र सैन्य दृष्टिकोण: सैन्य दृष्टिकोणमा दुवै देशले सिमानामा लाखौँ सैनिक, ट्याङ्क र क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरेका छन्। चीनले पाकिस्तानलाई आणविक हतियार र क्षेप्यास्त्र प्रविधि दिएर भारतविरुद्ध ‘प्रोक्सी’ को रूपमा उभ्याएको छ। भारतलाई दक्षिण एसियामै अल्झाएर राख्न चीनले पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) निर्माण गरिरहेको छ, जुन पाकिस्तान प्रशासित  जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) हुँदै जान्छ। यसको जवाफमा भारतले अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियासँग मिलेर ‘क्वाड’ गठबन्धन बनाएको छ र हिन्द महासागरमा चिनियाँ नौसेना (प्यान) को उपस्थितिलाई काउन्टर दिन आफ्नो नौसैनिक शक्ति बढाइरहेको छ।

• आर्थिक दृष्टिकोण : भारत र चीनबीच करिब ११८ अर्ब डलरको व्यापार छ, तर यो भारतको लागि विशाल व्यापार घाटाको कारण बनेको छ (भारतले ८५ अर्ब डलरभन्दा बढीको घाटा सहिरहेको छ)। गल्वान घटनापछि भारतले टिकटक सहित सयौँ चिनियाँ एप्समा प्रतिबन्ध लगायो, चिनियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा कडा नियमन गर्‍यो र चिनियाँ कम्पनीहरूलाई सरकारी ठेक्काबाट बाहिर राख्यो। भारत चीनमाथिको निर्भरता कम गर्दै ‘चाइना प्लस वान’ रणनीतिको केन्द्र बन्न खोजिरहेको छ।

• गुप्तचर र साइबर सुरक्षा: दुवै देशका गुप्तचर एजेन्सीहरू (भारतको रअ र चीनको एमएसएस) एकअर्काको जासुसीमा सक्रिय छन्। चीनले भारतको पावर ग्रिड, स्वास्थ्य संस्था (एम्स) र सरकारी सर्भरहरूमा निरन्तर साइबर आक्रमण गरिरहेको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ। सूचना युद्ध र प्रोपोगान्डा फैलाउने कार्यमा दुवै देश अत्यन्तै सतर्क छन्।

• भू-राजनीतिक दृष्टिकोण : चीनले भारतलाई अमेरिकाको गोटी बनेर चीनलाई घेर्न खोजेको रूपमा हेर्छ। भारतले भने चीनलाई आफ्नो छिमेकमा (नेपाल, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश) आक्रामक रूपमा छिरेर भारतलाई घेर्ने ‘स्ट्रिङ अफ पर्ल्स’ रणनीति अपनाएको रूपमा हेर्छ।

६. विगत दुई वर्षमा भएको यो तेस्रो भेटले विश्वलाई के सन्देश दिन खोजेको छ ?
अगस्ट २०२५ (२५औँ एससिओ शिखर सम्मेलन, तियानजिन), किर्गिस्तानको राजधानी बिस्केकमा भएको २६औँ एससिओ शिखर सम्मेलन र अहिले सेप्टेम्बर २०२६ (नयाँ दिल्ली) को यो भेटले विश्वलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। पहिलो, जतिसुकै गहिरो विवाद भए पनि यी दुई आणविक शक्तिसम्पन्न छिमेकीहरू ‘प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन’ गर्न सक्षम छन् र तिनीहरू तत्काल युद्धमा जान चाहँदैनन्।

दोस्रो सन्देश पश्चिमा जगत् (अमेरिका र युरोप) लाई हो—भारत अमेरिकी क्याम्पको अन्ध-समर्थक होइन; भारतसँग आफ्नै सामरिक स्वायत्तता छ र आवश्यकता पर्दा उसले चीन र रुससँग पनि एउटै टेबलमा बसेर आफ्ना सर्तहरूमा कुरा गर्न सक्छ। तेस्रो, ब्रिक्स र एससिओ जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूले कडा प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पनि संवादमा ल्याउन सक्ने ‘सेफ्टी भल्भ’ को काम गरिरहेका छन्।

७. के यी दुई राष्ट्रहरू पुरानो कुरा भुल्न सक्ने अवस्थामा छन् ?
यसको स्पष्ट र निर्मम उत्तर हो— छैनन्।

राष्ट्रहरूले इतिहास भुल्दैनन्, विशेषगरी जब त्यो इतिहास भूगोल र रगतसँग जोडिएको हुन्छ। भारतको रणनीतिक संस्कृतिमा अब चीनको छवि कहिल्यै परिवर्तन हुने छैन। सन् १९६२ को पराजय र सन् २०२० को गल्वानको रगतले भारतीय जनमानसमा यस्तो अविश्वास पैदा गरेको छ कि कुनै पनि सरकारले चीनसँग ‘हस्ताक्षर’ वा ‘मुस्कान’ को भरमा सम्झौता गर्न सक्दैन। भारतले अब आफ्नो प्रमुख रणनीतिक शत्रु पाकिस्तानलाई होइन, चीनलाई मान्न थालेको छ।

चीन पनि आफ्नो ‘मध्य साम्राज्य’ को मानसिकताबाट पछि हट्नेवाला छैन। उसले भारतलाई सधैँ आफ्नो महाशक्ति बन्ने बाटोको एउटा क्षेत्रीय अवरोधको रूपमा हेरिरहनेछ।

निष्कर्षमा, प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच नयाँ दिल्लीमा भएको यो भेटवार्ता कुनै ‘हृदय परिवर्तन’ वा ‘मित्रताको नयाँ युग’ होइन। यो केवल एक “सशस्त्र सहअस्तित्व” र “चिसो शान्ति” को व्यवस्थापन मात्र हो। दुवै देशलाई थाहा छ कि युद्ध भयो भने दुवैको अर्थतन्त्र दशकौँ पछाडि धकेलिनेछ र एसियाली शताब्दीको सपना चकनाचुर हुनेछ। त्यसैले, उनीहरू मुस्कानसहित हात मिलाइरहेका छन्, तर अर्को हातमा आफ्नो सिमानामा हतियार तैनाथ राख्न कहिल्यै छोड्ने छैनन्। विश्व राजनीतिमा स्थायी मित्र वा स्थायी शत्रु हुँदैनन्, केवल स्थायी स्वार्थ हुन्छन् भन्ने यथार्थको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण आजको भारत-चीन सम्बन्ध हो।